राज्य सरकारने जातप्रमाण पत्र पड़ताळणी समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हा न्यायाधिशांचीच नेमणूक करावी असा इशारा श्री. नंदकुमार गोसावी यांनी बुधवारी दिला.
ते पुढे म्हणाले, पुण्यात सध्या जातप्रमाण पत्र पड़ताळनी दाखले देण्यास विविध करनानी विलंब होत आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारींच्या अध्यक्षतेखाली समितीवरील सर्व सदस्य हे पुर्णवेळ नसल्याने समितीच्या कामांकडे लक्ष द्यायला वेळ नसल्याचे उघड झाले आहे म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकारींच्या अध्यक्षतेखालील सर्व समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने समितीचे अध्यक्षपद अतिरिक्त विभागीय आयुक्त दर्जाच्या अधिकारीकडेच असावे, असे नमूद केले आहे. हा निकाल विचारात घेता राज्यातील पंधरा समित्यांच्या अध्यक्षपदी जिल्हा न्यायाधिशांचीच नियुक्ती करावी ज्यामुले गैरप्रकार व विलंब कमी होईल.
(संदर्भ : सकाळ पेपर, पुणे, शुक्रवार दिनांक - १२ फेब्रुअरी २०१०)
No comments:
Post a Comment