ग्रामीण विकासाच्या शासकीय योजनांच्या माहितीसाठी नि:शुल्क सेवा

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे - ४११००७

ग्रामीण विकासाच्या शासकीय योजनांच्या माहितीसाठी नि:शुल्क  सेवा
१८०० - २३३ - ३४५६
वेळ : सकाळी १० ते सायंकाली ५ पर्यंत (शासकीय सुट्टी व्यतिरिक्त)
तक्रार निवारना साठी स्थानिक अधिकारीशी संपर्क साधा.

(संदर्भ : सकाळ पेपर, पुणे - २२ फेब्रुवारी २०१०)

पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

'सकाळ इंडिया फाउंडेशन' तर्फे भारतात किंवा भारताबाहेर पीएच डी साठी अथवा पदव्युत्तर शिक्षण घेणारा भारतीय विद्यार्थ्यांना चालीस हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्जाऊ शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. ज्या भारतीय पदविधारक विद्यार्थ्यांना भारताबाहेरील विद्यापीठाकडून किंवा संशोधन संस्थेकाडून किमान एका वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी (२०१०-२०११) प्रवेश दिल्याचे लेखी पत्र प्राप्त झाले असेल किंवा जे पदवीधर भारतातील विद्यापीठ अथवा राष्ट्रीय संशोधन करीत असतील आणि ज्या विद्यार्थ्यांना पीएच डी साठीच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिल्याचे लेखी पत्र प्राप्त झाले असेल, असेच विद्यार्थी या शिष्यवृत्ती साठी पात्र समजले जातील. ही रक्कमेची परतफेड दोन वर्षात करावयाची आहे.

वृत्तपत्र व्यवसायाचे पदव्युत्तर शिक्षण घेणारा तसेच वरील पात्रता अट पूर्ण करणारा आणि शिष्यवृत्तीसाठी निवड  झालेल्या विद्यार्थ्यास दहा हजार रुपये परत न करण्याच्या अतिवर दिले जातील.

अर्जाचा नमूना ३१ में २०१० पर्यंत पाठवला जाईल किंवा कार्यालयातून सकाळी १०.३० ते दुपारी १२.०० पर्यंत मिळेल. भरलेले अर्ज १५ जून २०१० पर्यंत स्वीकारले जातील.

कार्यालयाचा पत्ता : कार्यकारी सचिव, सकाळ इंडिया फाउंडेशन, सकाळ कार्यालय, ५९५, बुधवार पेठ, पुणे - ४११००२
फोन नंबर : ०२० - २४४०५८९५, २४४०५८९४
ईमेल : sakalindiafoundation@esakal.com
विद्यार्थ्यांनी प्रवेश मिलाल्याचा पत्राची झेरोक्स प्रत तसेच दहा रुपये, पोस्टाचे तिकीट लावलेले स्वत:च्या पत्त्याचे पाकिट (अकरा बाय चोवीस सेंटीमीटर) विनंती अर्जसोबत पाठवावा.

(संदर्भ : सकाळ पेपर, पुणे - २१ फेब्रुवारी २०१०)

नेट-सेट साठी डिसेंबर २०११ ची मर्यादा

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने 30 जानेवारी२०१० ला शासन निर्णयाद्वारे नेट-सेट परीक्षा  उत्तीर्ण  होने  अनिवार्य  असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २७ अगस्त २००९ व २३ सप्टेम्बर २००९ च्या अधिसुचनेचा उल्लेख  करीत  राज्यातील  सर्व  विद्यापीठे  तसेच  सलग्न  महाविद्यालये  आणि  संस्थामधिल बिगर नेट-सेट अधिव्याख्याते, सहाय्यक अधिव्याख्याते यांना नेट-सेट असणे अनिवार्य केले आहे.
तसेच सध्या जे बिगर नेट-सेट अधिव्याख्याते व सहाय्यक अधिव्याख्याते कार्यरत आहेत त्यांना ३१ डिसेम्बर २०११ पर्यन्तच्या दोन वर्षाच्या कालावधीत प्राप्त असलेल्या चार संधीत ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
सहावा वेतन आयोगही लागू केला आहे, परन्तु नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक केले आहे.

(संदर्भ : सकाळ पेपर, पुणे - १८ फेब्रुवारी २०१०)

अतिरिक्त जिल्हाधिकारींच्या अध्यक्षतेखालील सर्व समित्या बरखास्त

जात  प्रमाण पत्र पडताळणी समितीचे काम सरकारच्या निर्णयानंतर सुरु होईल. तोपर्यंत कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही महाविद्यालयाने विद्यार्थिंचे प्रवेश रद्द करण्याचे, परीक्षेला बसु न देणे किंवा निकलाचे दिवशी गुणपत्रिका न देणे या प्रकारे अड़वनुक केली, तर अशा महाविद्यालयांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आर. के. गायकवाड यांनी सांगितले. विद्यार्थांच्या शिक्षणात खंड पडेल अशी कोणतीही कृती केल्यास अशा महाविद्यालयांवर कारवाईचा इशारा गायकवाड यांनी दिला आहे.

(संदर्भ : सकाळ पेपर, पुणे, शुक्रवार दिनांक - १२ फेब्रुअरी २०१०)

जातप्रमाण पत्र पड़ताळणी

राज्य सरकारने जातप्रमाण पत्र पड़ताळणी समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हा न्यायाधिशांचीच नेमणूक करावी असा इशारा श्री. नंदकुमार गोसावी यांनी बुधवारी दिला.
ते पुढे म्हणाले, पुण्यात सध्या जातप्रमाण पत्र  पड़ताळनी दाखले देण्यास विविध करनानी विलंब होत आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारींच्या अध्यक्षतेखाली समितीवरील सर्व सदस्य हे पुर्णवेळ नसल्याने समितीच्या कामांकडे लक्ष द्यायला वेळ नसल्याचे उघड झाले आहे म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकारींच्या अध्यक्षतेखालील सर्व समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने समितीचे अध्यक्षपद अतिरिक्त विभागीय आयुक्त दर्जाच्या अधिकारीकडेच असावे, असे नमूद केले आहे. हा निकाल विचारात घेता राज्यातील पंधरा समित्यांच्या अध्यक्षपदी जिल्हा न्यायाधिशांचीच नियुक्ती करावी ज्यामुले गैरप्रकार व विलंब कमी होईल.

(संदर्भ : सकाळ पेपर, पुणे,  शुक्रवार दिनांक - १२ फेब्रुअरी २०१०)